छह कॉलम और एक खाली रजिस्टर: लॉस एंजिलिस के लिए भारतीय मुक्केबाज़ी की फाइल

निशांत देव का 71 किलोग्राम क्वार्टरफाइनल पेरिस ओलंपिक में भारत का आख़िरी बाउट था। स्कोरकार्ड स्प्लिट था — अंतर इतना कि एक राउंड पलट जाता तो नतीजा पलट जाता। रिंग के किनारे से उठते वक़्त मैंने नोटबुक में तारीख़ लिखी, 4 अगस्त 2026, और उसके नीचे एक सवाल: भारत का अगला ओलंपिक क्वालिफिकेशन कैलेंडर किसके पास है?

अगले चौदह महीनों में यह सवाल मैंने तीन जगह रखा — महासंघ के दफ़्तर, खेल मंत्रालय के रिकॉर्ड, और उन अधिसूचनाओं में जो आईओसी और वर्ल्ड बॉक्सिंग ने एक-दूसरे को भेजीं। जवाब रिंग में नहीं मिला। जवाब एक कॉलम में मिला जो किसी लेजर में मौजूद ही नहीं था।

लॉस एंजिलिस का मुक्केबाज़ी कार्यक्रम पेरिस से छोटा है। पुरुष और महिला, दोनों में छह-छह भार वर्ग। पेरिस में पुरुषों के सात वर्ग थे, टोक्यो में आठ। यानी जिस इवेंट में भारत ने 2026 के बाद हर ओलंपिक में कोई न कोई पदक जीता, उसी इवेंट में दरवाज़ा संकरा हुआ है — और दरवाज़े का चौकीदार भी बदल गया है।

संदर्भ: दो तारीख़ें जिन्होंने खेल बदला, और तीसरी जो भारत ने कभी दर्ज नहीं की

22 जून 2026 को लुसान में आईओसी सत्र ने अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ (आईबीए) की मान्यता वापस ली। यह फ़ैसला एक रात में नहीं आया। 2026 से चल रही शासन-संबंधी रिपोर्टें, वित्तीय पारदर्शिता पर लगातार सवाल, और जजिंग पर दोहराए गए विवाद उसके पीछे थे। मार्च 2026 में आईओसी सत्र ने वर्ल्ड बॉक्सिंग को मान्यता दी — अप्रैल 2026 में बनी वह संस्था जिसके अध्यक्ष बोरिस वान डेर वोर्स्ट हैं और जिसने शुरुआती दौर में कुछ ही दर्जन सदस्य देश जुटाए थे। आईबीए, उमर क्रेमलेव के नेतृत्व में, अपनी अलग प्रतियोगिताएँ चलाता रहा।

भारत की अपनी फाइल इन दोनों तारीख़ों से पुरानी है। दिसंबर 2026 में आईओसी ने भारतीय मुक्केबाज़ी संघ (आईएबीएफ) को निलंबित किया, खेल मंत्रालय ने मान्यता रद्द की, और 2026 के चुनावों के बाद भारतीय मुक्केबाज़ी महासंघ (बीएफआई) अस्तित्व में आया। उस पुनर्गठन के काग़ज़ात मैंने सालों बाद खंगाले, और तब समझ आया कि जो दस्तावेज़ फेडरेशन ने सर्कुलेट किए और जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ तक पहुँचे, उनमें हमेशा एक पन्ने का फ़ासला रहा है। कॉन्ट्रैक्ट तीन पन्नों का था, और उसमें ईमानदार सिर्फ़ साइन वाला पन्ना था।

इस दौर में भारतीय मुक्केबाज़ी की असली अर्थव्यवस्था रिंग के बाहर बनी रही। सर्विसेज़ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड और राज्य पुलिस की नौकरी वह जगह है जहाँ भिवानी, इंफाल, गोलाघाट और निज़ामाबाद का मुक्केबाज़ अंततः बैठता है। यही उसकी सैलरी है, यही उसका मेडिकल है, यही उसका भविष्य है। और यही वह जगह है जहाँ छुट्टी की मंज़ूरी एक बहाना बनकर किसी टूर्नामेंट का रास्ता बंद कर देती है। सवाल यह नहीं है कि भारत में प्रतिभा कम है। सवाल यह है कि प्रतिभा की यात्रा का काग़ज़ कौन साइन करता है।

कोर: दरअसल जो गायब है, वह पदक नहीं — एक कॉलम है

पेरिस में भारत के छह मुक्केबाज़ थे — अमित पंघाल (51 किग्रा), निकहत ज़रीन (50 किग्रा), प्रीति पवार (54 किग्रा), जैस्मिन लंबोरिया (57 किग्रा), लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा) और निशांत देव (71 किग्रा)। पदक शून्य। जो आसान कहानी है, वह यह है कि प्रदर्शन धराशायी हुआ। जो कठिन कहानी है, वह यह है कि छह में से चार को पहले ही दौर में टॉप-सीड से भिड़ना पड़ा। और सीडिंग अंतरराष्ट्रीय सर्किट पर जमा रैंकिंग अंकों से बनती है, जो उन खिलाड़ियों के पास जाती है जो उन इवेंट्स में उतरते हैं जिनका ख़र्च और जिनकी छुट्टी दोनों मंज़ूर होती है।

यहाँ से शुरू होती है वह चेन जिसे मैंने अपनी लेजर में तीन कॉलमों में तोड़ा। पहला कॉलम: घरेलू सत्र। दो ओलंपिक के बीच के चार साल में सीनियर नेशनल और अंतर-राज्यीय प्रतियोगिताएँ कितनी बार हुईं, और कितनी बार उनका परिणाम रैंकिंग में गिना गया? दूसरा कॉलम: अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र। वर्ल्ड बॉक्सिंग के कैलेंडर पर कितने भारतीय नाम दर्ज हुए, किस भार वर्ग में, और किस महीने? तीसरा कॉलम: अनुमति। कितने खिलाड़ियों को उनके नियोक्ता ने विदेश यात्रा के लिए एनओसी दी, और कितनों को नहीं?

तीसरा कॉलम खाली निकला। मैंने लेजर को इनवॉइस से मिलाया, और गायब कॉलम ही कहानी बन गया।

भार वर्गों का पुनर्निर्धारण इस पर सबसे ऊपर बैठता है। पेरिस के पुरुष वर्ग — 51, 57, 63.5, 71, 80, 92 और +92 — ख़ुद 2026 में बदले गए थे। जो मुक्केबाज़ 69 किग्रा में करियर बना रहा था, उसे अचानक 67 या 71 चुनना पड़ा; जो 75 किग्रा में था, उसके सामने 80 का दरवाज़ा खुला। हर बदलाव में कुछ करियर बीच में फँसे। लॉस एंजिलिस में यह कवायद दोहराई जा रही है, और इस बार पुरुषों के सात वर्गों में से एक पूरी तरह गायब होगा। जिस मुक्केबाज़ ने तीन साल एक भार वर्ग के लिए वज़न उतारा, उसके पास अब दो विकल्प हैं — ऊपर जाकर बड़े शरीर के सामने खड़ा हो, या नीचे जाकर शरीर तोड़। दोनों ही स्थितियों में उसका पहला अंतरराष्ट्रीय सीज़न बर्बाद होता है। भारत में यह चोट ख़ासतौर पर महिला वर्गों में दिखती है, जहाँ 50 से 54 के बीच का फ़ासला पहले ही पतला है और निकहत ज़रीन जैसी मुक्केबाज़ को हर चक्र में अपनी श्रेणी दोबारा तय करनी पड़ी है।

दूसरी परत क्वालिफिकेशन की मालिकी है। जून 2026 से पहले क्वालिफिकेशन आईबीए के हाथ में था, और भारत उसके भीतर काम करना जानता था — कैंप, ट्रायल, कंटीनेंटल चैंपियनशिप, सबकी जानी-पहचानी शक्ल थी। अब रास्ता वर्ल्ड बॉक्सिंग के पास है, जिसका रैंकिंग सिस्टम, इवेंट कैलेंडर और कोटा बँटवारा नया है। नया होना अपने आप में दोष नहीं। दोष यह है कि भारत ने अपनी तरफ़ से कोई नया दस्तावेज़ नहीं बनाया — न घरेलू कैलेंडर को नए सिस्टम से जोड़ने वाला सर्कुलर, न राज्य इकाइयों के लिए अलग पंजीकरण फॉर्मेट, न खिलाड़ियों के लिए स्पष्ट लिखा हुआ कि कौन सी प्रतियोगिता कौन से अंक देती है।

तीसरी परत वह है जिसे सबसे कम लिखा जाता है। टोक्यो ओलंपिक के दौरान मैंने भारतीय मुक्केबाज़ों के हर बाउट के स्कोरकार्ड और रेफरी-जजिंग असाइनमेंट शीट जुटाई थीं। उनमें कोई साज़िश नहीं मिली, पर एक पैटर्न ज़रूर मिला: भारतीय मुक्केबाज़ बराबर के मुकाबलों में बहुत कम बार करीबी फ़ैसला जीत रहे थे। मैंने उसे आरोप के रूप में नहीं, परिशिष्ट के रूप में फाइल किया और फाइल खुली रखी। जब जून 2026 में आईओसी ने मान्यता वापस ली, तो मेरे पास तीन साल के प्राथमिक स्कोरकार्ड थे — और यही वह चीज़ थी जिसने उस खबर को भारतीय पाठक के लिए सिर्फ़ एक विदेशी राजनीतिक घटना से आगे खींचा।

इस पूरे ढाँचे में एक और तार दिखता है, जिसे मैं पेरिस से पहले भी लिख चुका हूँ। 2026 में नई दिल्ली में हुए एआईबीए महिला विश्व चैंपियनशिप में भारत ने चार स्वर्ण जीते और मैरी कॉम ने रिकॉर्ड छठा खिताब उठाया। मैंने उस हफ़्ते डेस्क के लिए राउंड-दर-राउंड रिपोर्ट भेजीं, और साथ में स्थानीय आयोजन समिति के बजट तथा साई पटियाला कैंप के ख़र्च पर सूचना का अधिकार भेजा। स्वीकृत और ख़र्च के बीच का फ़ासला, और एक ऐसी स्पॉन्सरशिप लाइन जो कभी पूरी नहीं हुई — वह अलग 2,000 शब्दों की रिपोर्ट बनी जो पदकों के एक हफ़्ते बाद छपी। दोहरा रास्ता तभी से मेरा तरीका है: इवेंट डेस्क के लिए, और पैसा अपने लिए।

महामारी के दौरान यही तरीका सबसे ज़्यादा काम आया। पटियाला का राष्ट्रीय कैंप बंद हुआ, टोक्यो टला, और मैंने सर्विसेज़-रेलवे रोल वाले मुक्केबाज़ों के भुगतान रिकॉर्ड तथा आउट-ऑफ-कंपटीशन टेस्टिंग लॉग एक साथ रखे। एक समूह के स्टाइपेंड चार महीने से ज़्यादा लेट थे, और कुछ भार वर्ग पूरे चक्र में एक बार भी टेस्ट नहीं हुए। वह रिपोर्ट बिना एक भी अनाम हवाले के छपी। उस दिन से मैंने यह नियम बना लिया कि कोई भी गवर्नेंस स्टोरी कम से कम एक प्राथमिक दस्तावेज़ के बिना फाइल नहीं होगी।

कंट्रेरियन: जो लोग आईबीए-आईओसी टूट को विलेन मानते हैं, वे भारत की अपनी लापरवाही नहीं देख रहे

यह कहना आसान है कि मुक्केबाज़ी की अंतरराष्ट्रीय राजनीति ने भारत का नुकसान किया। दस्तावेज़ इस कहानी को उल्टा पढ़ने पर मजबूर करते हैं। जून 2026 के बाद भारत के पास पहली बार एक साफ़ चीज़ थी: एक मान्यता-प्राप्त अंतरराष्ट्रीय महासंघ, एक तय प्रक्रिया, और एक तय कार्यक्रम। उससे पहले के दस साल में फेडरेशन के पास कोई स्थिर समकक्ष नहीं था — आईबीए का शासन बदलता रहा, चुनाव विवादों में रहे, और भारत हर बार प्रतिक्रिया में चला, पहल में कभी नहीं।

दूसरी बात जो इस विमर्श में छूट जाती है: आईओसी के अपने मान्यता फ़ैसलों का भी एक काग़ज़ी रास्ता है। वह रास्ता पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एक मक्करैकर का काम ऑडिटर का भी ऑडिट करना है। मान्यता देने और वापस लेने के मानदंड, समयसीमा, और उन पर लगी शर्तें — ये सब सार्वजनिक हैं, और इन्हें पढ़कर पता चलता है कि खेल को ओलंपिक कार्यक्रम में बनाए रखने का फ़ैसला प्रदर्शन से कम, शासन से ज़्यादा जुड़ा था। यह भारत के लिए बुरी खबर भी है और अच्छी भी: बुरी इसलिए कि रिंग का नतीजा अकेले रिंग में तय नहीं होता; अच्छी इसलिए कि जब मानदंड लिखित हों, तो उन्हें पूरा करना भी संभव हो जाता है।

और तीसरी बात, जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा हंगामा होने की उम्मीद है: पेरिस का शून्य प्रतिभा का पतन नहीं था, वह दस्तावेज़ीकरण की विफलता थी। तीन करीबी हार और दो क्वार्टरफाइनल — यह वह अंतर है जो सीडिंग, ड्रॉ और एक-एक राउंड के फ़ैसले से बनता है। इसे पतन कहना उन खिलाड़ियों के साथ अन्याय है जिन्होंने चार साल उस क्षण के लिए वज़न उतारा। इसे पतन कहना सिस्टम को भी छूट दे देता है, क्योंकि पतन प्रकृति है जबकि खाली कॉलम एक चुनाव है।

यहाँ एक और जाल है जिससे मैं ख़ुद को बचाता हूँ। यूके में पला-बढ़ा और पचास साल का रिपोर्टर होने के नाते मेरा पहला झुकाव वर्ल्ड टाइटल, प्रोमोटर डील और फ्रैंचाइज़ी इकोनॉमिक्स की तरफ़ जाता है। भारत में वह ढाँचा मौजूद नहीं है। विजेंदर सिंह के पास जो क्षेत्रीय बेल्ट्स रहे, वही छत है; 2026 की सुपर बॉक्सिंग लीग बीएफआई के दरवाज़े पर दम तोड़ गई, क्योंकि लीग का रोस्टर ऐसे नामों पर खड़ा था जिन्हें फेडरेशन अपने नियमों के तहत मैदान में नहीं उतार सकता था। भारतीय कॉपी में 'विश्व चैंपियन' का मतलब लगभग हमेशा कोई अल्फाबेट बेल्ट होता है। मुक्केबाज़ी संस्था का नाम लिखिए, वरना खिताब का नाम मत लिखिए।

टेकअवे: तीन दस्तावेज़ माँगिए, बाक़ी कहानी ख़ुद बोल देगी

मैंने ऑडिट ट्रेल मांगा, और उस खामोशी पर भी तारीख़ की मोहर लगी थी। तारीख़ें साफ़ थीं; ईमेल गलत क्रम में पहुँचे।

अगला चक्र शुरू हो चुका है, और इस बार बहाना नहीं बचा। बीएफआई से तीन चीज़ें माँगी जानी चाहिए और सार्वजनिक की जानी चाहिए: वर्ल्ड बॉक्सिंग के साथ सदस्यता के काग़ज़ात और उनकी तारीख़; अगले चार साल का घरेलू कैलेंडर जिसमें हर प्रतियोगिता के रैंकिंग अंक लिखे हों; और राज्य इकाइयों के पंजीकरण का अद्यतन रजिस्टर। साई से कैंप भुगतान का लेजर, और नियोक्ता इकाइयों से उन एनओसी का ब्यौरा जो मंज़ूर हुईं और जो रद्द हुईं।

इनमें से कोई भी दस्तावेज़ पदक नहीं जीतेगा। लेकिन जिस दिन भिवानी का एक 19 साल का मुक्केबाज़ अपना नाम वर्ल्ड बॉक्सिंग की रैंकिंग सूची में ऊपर चढ़ता देखेगा, उस दिन यह पूरा काग़ज़ी काम एक कदम बन जाएगा। सवाल यह नहीं है कि भारत के पास लॉस एंजिलिस के लिए मुक्केबाज़ हैं या नहीं। सवाल यह है कि उनके नाम उस रजिस्टर में कब दर्ज होंगे — और कौन उस पन्ने पर हस्ताक्षर करेगा।